यूपी के शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षामित्रों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इन्हें पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि यह लाभ स्ववित्त पोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी। सुबह 11 बजे से लोक भवन में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के साथ ही 29 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा
योगी सरकार इस साल होने वाले शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 एमएलसी सीटों के चुनाव से पूर्व प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वार्डन, रसोइया व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे पांच लाख से अधिक शिक्षक व अन्य लाभान्वित होंगे।
योगी कैबिनेट में आएंगे यह प्रस्ताव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2012 से पहले की सहमति न होने के कारण बंद पड़े प्रदेश के पांच हजार से अधिक ईंट-भट्ठों को नियमों में ढील दिए जाने संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आईटी की विनिर्माण नीति की समय सीमा दो साल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा। नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। इनमें एक विज्ञापन नीति में संशोधन और दूसरा अटल नवीनीकरण शहरी मिशन के तहत गोरखपुर नगर निगम से जुड़ा प्रस्ताव है। इसके अलावा आवास के दो और इंडस्ट्री के दो प्रस्ताव शामिल हैं।
जेवर एयरपोर्ट के लिए और होगा भूमि अधिग्रहण
जेवर एयरपोर्ट के लिए अभी और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके स्टेज-2 के फेज-1, 2, 3 के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को पुर्नवास और नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन संबंधी औद्योगिक विकास विभाग भी एजेंडे का हिस्सा है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति से जुड़े 45850.11 लाख के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बहराइच के राजस्व ग्राम भरतापुर, तहसील मिहिपुरवा के आपदा प्रभावित परिवारों के पुर्नवास संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति
परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव हैं। इनमें मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति के अलावा सभी जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के नए पदों के लिए नियमावली बनाने का प्रस्ताव शामिल है। सभी 75 जिलों में इनकी तैनाती की जाएगी। पहले चरण में 36 जिलों में ही तैनाती की जानी है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वित्त विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाएंगे।
यूपी के शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षामित्रों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इन्हें पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि यह लाभ स्ववित्त पोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी। सुबह 11 बजे से लोक भवन में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के साथ ही 29 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा
योगी सरकार इस साल होने वाले शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 एमएलसी सीटों के चुनाव से पूर्व प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वार्डन, रसोइया व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे पांच लाख से अधिक शिक्षक व अन्य लाभान्वित होंगे।
योगी कैबिनेट में आएंगे यह प्रस्ताव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2012 से पहले की सहमति न होने के कारण बंद पड़े प्रदेश के पांच हजार से अधिक ईंट-भट्ठों को नियमों में ढील दिए जाने संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आईटी की विनिर्माण नीति की समय सीमा दो साल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा। नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। इनमें एक विज्ञापन नीति में संशोधन और दूसरा अटल नवीनीकरण शहरी मिशन के तहत गोरखपुर नगर निगम से जुड़ा प्रस्ताव है। इसके अलावा आवास के दो और इंडस्ट्री के दो प्रस्ताव शामिल हैं।
जेवर एयरपोर्ट के लिए और होगा भूमि अधिग्रहण
जेवर एयरपोर्ट के लिए अभी और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके स्टेज-2 के फेज-1, 2, 3 के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को पुर्नवास और नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन संबंधी औद्योगिक विकास विभाग भी एजेंडे का हिस्सा है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति से जुड़े 45850.11 लाख के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बहराइच के राजस्व ग्राम भरतापुर, तहसील मिहिपुरवा के आपदा प्रभावित परिवारों के पुर्नवास संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति
परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव हैं। इनमें मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति के अलावा सभी जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के नए पदों के लिए नियमावली बनाने का प्रस्ताव शामिल है। सभी 75 जिलों में इनकी तैनाती की जाएगी। पहले चरण में 36 जिलों में ही तैनाती की जानी है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वित्त विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाएंगे।
