मैनपुरी में दिशा समिति की बैठक: सांसद डिंपल यादव ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए पारदर्शिता के निर्देश
मैनपुरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद डिंपल यादव ने जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और लाभार्थीपरक योजनाओं की बिंदुवार गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक आसानी से पहुंचना चाहिए और जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिन गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका है, वहां की क्षतिग्रस्त सड़कों और सी.सी. रोड की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। साथ ही, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान और निराश्रित पशुओं के हमलों या आकस्मिक दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले कृषकों के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ जल्द से जल्द दिलाने की बात कही।
समीक्षा के दौरान जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की बेहतर स्थिति सामने आई, जहां जनपद को सी.एम. डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं और इसे ए-श्रेणी में रखा गया है। जनपद में अब तक 5.13 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों की अच्छी सहभागिता रही। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10,696 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के तहत जिले में हजारों वृद्धों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिनका प्रतिवर्ष सत्यापन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत अधिकांश आवास पूर्ण हो चुके हैं और यह योजना भी सी.एम. डैशबोर्ड पर ए-कैटेगरी में है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दैवीय आपदा पीड़ितों और बंजारा जाति के लोगों को घर दिए गए हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना और ग्राम सड़क योजना के तहत भी लक्ष्यों के सापेक्ष बेहतर कार्य हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने बढ़ती आबादी वाले गांवों की सड़क कनेक्टिविटी को भविष्य की योजनाओं में शामिल करने का सुझाव दिया।
किसानों से जुड़े मुद्दों जैसे आलू खरीद, फसल बीमा और कृषि योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि आलू खरीद केंद्रों को मंजूरी मिल चुकी है और प्रक्रिया को सक्रिय किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिले के 20 क्लस्टरों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। अग्निकांड से फसल गंवाने वाले 35 किसानों को मंडी समिति द्वारा मुआवजा मिल चुका है, जबकि शेष 33 किसानों को एक सप्ताह में भुगतान करने के निर्देश के साथ सांसद ने लाभार्थियों की सूची भी तलब की है।
अंत में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘दिशा’ की बैठक में मिले सभी निर्देशों और महत्वपूर्ण सुझावों को कार्यवृत्त में शामिल कर अगली बैठक में स्पष्ट अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी और सभी विभाग पूरी पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ एक महीने के भीतर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के संचालन में हुई इस बैठक में पूर्व मंत्री व विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, विधायक तेज प्रताप यादव, विधायक इं. बृजेश कठेरिया, एमएलसी मुकुल यादव ,रामनरायन बाथम जिलामहासचिव, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
