नीतीश कैबिनेट मे 22 एजेंडा पर मुहर लगा
कैबिनेट का फैसला 7 डाॅक्टर को बर्खास्त किया गया
रिपोर्ट अनमोल कुमार
पटना।22 एजेंडों की मुख्य स्वीकृती
1. महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था
पोस्टिंग स्थान पर आवास की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनकी कार्यस्थल तक आवाजाही और सुरक्षा बेहतर हो सके ।
2. राज्य में कई विकास परियोजनाओं की मंजूरी
प्रशासनिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को हरी झंडी मिली
और भी महत्वपूर्ण निर्णय:
अवैध खनन पर सख्त कदम: नई नीति के तहत जुर्माने को बढ़ाकर ₹10 लाख तक किया गया ।
पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन आवंटित किए जाएंगे; अनुमानित खर्च ₹190.63 करोड़ होगा ।
ऊर्जा विभाग: कैमूर-रोहतास में 21,644 घरों के लिए ₹117.80 करोड़ की बिजली वितरण योजना स्वीकृत ।
जल संसाधन विभाग: पम्प नहर और जलाशय परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली ।
स्वास्थ्य, फार्मेसी और न्यायिक सेवाओं में कई सुधारात्मक फैसले लिए गए, जैसे कि डॉक्टर सेवा बहाली और नए न्यायिक पदों की स्थापना ।
समीक्षात्मक टिप्पणी
इस बैठक के निर्णय स्पष्ट रूप से चुनावी तथा जनहितकारी संकेत देते हैं।
– महिलाओं के आवास, भ्रष्टाचार पर रोक, कर्मचारी सुविधाओं का विस्तार — सबके मिलकर ये नीति सूबा के विकास और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देती हैं।
