रिपोर्ट झाबुआ माणक लाल जैन
झबुआ बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2024 हेतु अनुमानित हितग्राही संख्या के विरुद्ध पंजीकृत हितग्राहियों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिसमें गर्भवती, धात्री माताओं एवं बच्चों की संख्या एवं पोषण ट्रैकर पंजीयन की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापित हितग्राहियों के फेस कैप्चर (FRS) एवं ई-केवायसी की स्थिति की समीक्षा की गई। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे लाभान्वित हितग्राहियों के पोषण को आसानी से ट्रैक किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2025 से एफआरएस (FRS) को अनिवार्य किया जा रहा है। माह जनवरी 2025 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के खुलने की स्थिति की समीक्षा कर समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को रियल टाइम में खोले जाने के निर्देश दिए। समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती माताओं, धात्री माताओं एवं 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को टीएचआर का लाभ शत प्रतिशत दिए जाने के निर्देश दिए। आधार सत्यापित हितग्राहियों को नाश्ता एवं गर्भ पका भोजन प्रदाय की समीक्षा कर हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। जन्म से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में ठिंगनापन की स्थिति की समीक्षा की गई। इस संबंध में चिन्हित सभी ठिंगनापन वाले बच्चों का 01 माह में शत प्रतिशत वजन एवं लंबाई/ऊंचाई का सत्यापन कर पर्यवेक्षक द्वारा सपोर्टिव सुपर विज़न एप्लीकेशन के माध्यम से आवश्यक सुधार किए जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही सीडीपीओ एवं डीपीओ द्वारा आगामी एक माह तक प्रत्येक दिवस 05-05 बच्चों का सत्यापन किए जाने के निर्देश दिए। जन्म से 05 वर्ष की आयु के बच्चों में कम वजन की समीक्षा कर चिन्हित सभी कम वजन वाले विशेषकर अति कम वजन बच्चों का 01 माह में शत प्रतिशत वजन एवं लंबाई/ऊंचाई का सत्यापन कर पर्यवेक्षक द्वारा सपोर्टिव सुपर विजन एप्लीकेशन के माध्यम से आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए है। चिन्हित सभी सैम एवं मेम बच्चों का 01 माह में शत प्रतिशत वजन एवं लंबाई/ऊंचाई का सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए। नाश्ता एवं गर्म पका भोजन व्यवस्था में संलग्न स्व सहायता समूहो का भूगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। स्वच्छ पेयजल, विद्युत कनेक्शन एवं क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। इन योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही ऐसे किराये के भवन जिनमें वर्तमान में पेयजल, शौचालय अथवा विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन सभी भवनों को 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से शिष्ट किया जाने के निर्देश दिए। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिसंबर 2025 तक शत प्रतिशत स्वच्छ पेयजल, विद्युत कनेक्शन एवं क्रियाशील शौचालय की सुविधा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भ्रमण किए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों को निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही 50 अथवा 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले से कलेक्टर नेहा मीना, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आर एस बघेल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
